क्रमांक एफ 3/3/4/001/2022/जसं/24 विज्ञापन नियम-2007 यथा संशोधन नियम-2014 की कंडिका -37 (6) में निहित प्रावधान अनुसार राज्य शासन एतद द्वारा डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन के लिए निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किये जाते हैं:-

1. प्रस्‍तावना :-

वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर सक्रिय हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनसे जुड़े प्लेटफार्म जनसंचार और आउटरीच के सशक्त माध्यम बन गए हैं। इनसे प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से युवा वर्ग की इन पर प्रभावी उपस्थिति है। शासकीय जन-कल्याणकारी योजनाओ, नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने में डिजिटल/ सोशल मीडिया उपयोगी है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार के लिये विज्ञापन दिये जाने के लिए विस्‍तृत मापदंडों का निर्धारण किया गया है।

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2. परिभाषाएं :-

• (i) कुकीज़ (Cookies):- कुकीज़ छोटी फ़ाइलें होती है, जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित होती है। इन्हें वेब सर्वर या क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
• (ii) सिक्योर सॉकेट्स लेयर (SSL):- सिक्योर सॉकेट्स लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सुरक्षा प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट या आंतरिक नेटवर्क पर काम करने वाली दो मशीनों के बीच एक सुरक्षित चैनल प्रदान करता है। जैसे एक सर्वर एवं एक क्लाइंट के बीच इनक्रिप्टेड लिंक स्थापित करना।
• (iii) यूनिक यूजर:- यूनिक यूजर एक शब्द है, जिसका उपयोग वेन एनालिटिक्स में किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के भीतर कम से कम एक बार साइट पर जाता है।
• (iv) रियली सिंपल सिंडिकेशन( RSS):- यह उन वेब फीड फार्मेट्स के संग्रहों एवं फाइलों को संदर्भित करता है, जो स्वचालित रूप से जानकारी को अपडेट करती है।
• (v) गूगल एनालिटिक्‍स (Google Analytics):- Google Analytics एक डिजिटल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर या टूल है, जो वेबसाइटों से जानकारी (ट्रैफिक आदि) एकत्र एवं विश्लेषण करने का कार्य करता है।
• (vi) डोमेन नाम (Domain Name):- एक या अधिक आईपी पते की पहचान करने के लिए डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है।
• (vii) रिसपॉनसिव:- प्रदर्शन के लिए रेस्पोंसिव फार्मेट एक ऐसा विज्ञापन फार्मेट है, जो स्वचालित रूप से उपलब्ध विज्ञापन स्थानों को फिट करने के लिए अपने आकार, उपस्थिति और प्रारूप को समायोजित करता है।
• (viii) परि‍वार:- परिवार में आवेदक की पत्नी / पति, जैसी भी स्थिति हो, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियां तथा आश्रित माता-पिता शामिल है।
• (ix) सत्र:- सत्र वेबसाइट पर किसी निश्चित समयावधि के भीतर उपयोगकर्ता की कार्रवाइयों के मापन की एक इकाई है।
• (x) सीटीआर(CTR):- CTR (क्लिक थ्रू रेट) विज्ञापन को प्राप्त होने वाले क्लिक की संख्या को विज्ञापन के दिखाए जाने की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या है।
• (xi) ओटीटी(OTT):- ओवर-द-टॉप (ओटीटी) मीडिया सेवा इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे दी जाने वाली मीडिया सेवा है।
• (xii) ब्लॉगर(Blogger):- ब्लॉगर वह है जो एक ऑनलाइन जर्नल या वेबसाइट के लिए नियमित रूप से लिखता है।
• (xiii) सोशल मीडिया(Social Media):- सोशल मीडिया वेबसाइटों और वेब एप्लीकेशन के लिए एक सामूहिक शब्द है जो संचार, समुदाय-आधारित इनपुट, बातचीत, सामग्री-साझाकरण और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
• (xiv) डिजिटल सिनेमा(Digital Cinema):- डिजिटल सिनेमा फिल्म उद्योग के भीतर मोशन पिक्चर फिल्म की रीलों के ऐतिहासिक उपयोग के विपरीत चलचित्रों को वितरित या प्रोजेक्ट करने के लिए एक डिजिटल तकनीक है।
• (xv) सीपीटीआई (Cost Per Thousand Impression):- एक वेब पेज पर 1000 व्यू की कीमत को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मार्केटिंग शब्द।

उपरोक्त परिभाषाएँ संक्षेप में समझाने के लिए दी गयी है,भविष्य में समय-समय पर तकनीकी एवं डिजिटल क्षेत्र की सर्वमान्य व्याख्या की आवश्यकता अनुसार इन्हें प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।
राज्य शासन द्वारा सोशल/ डिजिटल प्रचार माध्यमों के लिए राज्य के भीतर और राज्य के बाहर से संचालित न्यूज वेबसाइट / डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए विज्ञापन आवश्यकता, उपयोगिता, अवसर और बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे। मध्यप्रदेश के मूल निवासियों द्वारा संचालित वेबसाइट को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

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3. डिजिटल न्यूज वेबसाइट्स को विज्ञापन देते समय निम्न मापदंडों को अपनाया जायेगा :-

• (3.1):- इम्पैनलमेंट के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में ऑनलाईन पंजीयन के लिए आवेदन जनसंपर्क संचालनालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
• (3.2):- आवेदन दिनांक की स्थिति में वेबसाइट का डोमेन कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए।
• (3.3):- वेबसाइट पर एक साल की अवधि का डाटा उपलब्ध होना चाहिए। इससे समाचार एजेंसी के न्यूज पोर्टल मुक्त रहेंगे।
• (3.4):- डीएव्हीपी में सूचीबद्ध / पंजीकृत / इम्पैनल्ड पोर्टल / वेबसाइट को डीएव्हीपी द्वारा निर्धारित दर / गाइडलाइन / नियमों के अनुसार विज्ञापन दिया जायेगा।
• (3.5):- एक कंपनी / समूह से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों को सूचीबद्ध किया जा सकता है, बशर्ते वे अलग से / व्यक्तिगत रूप से यूनिक यूजर गणना मापदंडों को पूरा करते हों। दूसरे शब्दों में, एक समूह/कंपनी की विभिन्न वेबसाइटों के यूनिक यूजर काउंट को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, ऐसे मामलों में, प्रत्येक वेबसाइट के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्‍तुत करने होंगे।
• (3.6):- जनसंपर्क विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता के लिए किसी वेबसाइट का वेब आधारित {कम्पेटिबिलिटी ऑन –मोबाइल फोन्स, पॉमटॉप्स, टैब आदि} होना आवश्यक होगा।
• (3.7):- आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं पिछले 6 माह का यूनिक यूजर काउंट का सर्टिफिकेट संलग्‍न करना अनिवार्य होगा।
• (3.8):- विज्ञापन उन्‍हीं वेबसाइट को दिया जाएगा जिनकी प्रतिमाह यूनिक यूजर की संख्या न्यूनतम 5000 होगी। उक्त गणना यूनिक यूजर प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी।
• (3.9):-विभाग द्वारा इम्पैनल होने के बाद एजेंसी द्वारा 3 माह के अंदर वेबसाइट पर एसएसएल (सेक्योर सॉकेट लेयर) सर्टिफिकेट इंस्टॉल कराना अनिवार्य होगा।
• (3.10):-प्रत्येक वेबसाइट के मुख्य पेज पर ‘हमसे संपर्क करें' (Contact Us) लिंक होना अनिवार्य होगा, जहाँ पर वेबसाइट /पोर्टल के स्वामी, संचालक, संपादक का नाम मोबाइल नंबर, ई-मेल, संपादकीय कार्यालय का पता प्रदर्शित होना चाहिए।
• (3.11):-वेबसाइट्स को जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट का R.S.S. फीड (रियल सिंपल सिंडिकेशन फीड) स्थापित करना अनिवार्य होगा।
• (3.12):- यूनिक यूजर की गणना के लिए 6 माह का औसत आधार लिया जाएगा। वेबसाइट को वेबसाइट ऑडिटर द्वारा प्रमाणित विगत 6 माह की औसत मासिक यूजर काउंट की रिपोर्ट जनसंपर्क विभाग में जमा कराना होगा।
• (3.13):- आवेदक को एक शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।
• (3.14):- वेबसाइट का प्रतिदिन 7:00 AM से 10:00 PM के बीच हर 6 घंटे में रीफ्रेश/ अपडेटेशन किया जाना आवश्यक होगा। का सत्‍यापन किया जाएगा।

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(4):- वेबसाइट का श्रेणीकरण :-

• (4.1):- विज्ञापन प्रदान करने के लिए न्यूनतम "यूनिक यूजर” के आधार पर वेबसाइट्स को पृथक-पृथक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा। इनमें डी.ए.वी.पी. में इम्‍पैनल्‍ड वेब साइट को डी.ए.वी.पी. की वर्तमान में तीन श्रेणियों के लिए निर्धारित दर पर जनसंपर्क संचालनालय इम्पैनल करेगा। इनमें परिवर्तन होने पर संचालनालय द्वारा उसी अनुरूप बदलाव किया जा सकेगा।
• (4.2):- ऐसी वेबसाइट जो डी.ए.वी.पी. में इम्पैनल नहीं है, उनका आवेदन प्राप्‍त होने पर और निर्धारित मापदंडों की पूर्ति होने पर जनसंपर्क संचालनालय द्वारा उन्‍हें इम्‍पैनल किया जायेगा। इनकी यूनिक यूजर के आधार पर तीन श्रेणियाँ होगी। इन श्रेणियों की दरें ई.ओ.आई (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) से निर्धारित की जायेगी।
• (4.3):- इसके अतिरिक्त अन्य लोकप्रिय वेबसाइट जो कि विभिन्न विषयों पर केंद्रित हो एवं डी.ए.वी.पी. / जनसंपर्क संचालनालय द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करेगी, उन्‍हें संचालनालय स्तर पर आयुक्त / संचालक द्वारा इम्पैनल किया जा सकेगा।
• (4.4):- वेबसाइट्स जिस श्रेणी में पंजीकृत होगी, उसे उस श्रेणी के लिए निर्धारित यूनिक यूजर की संख्या को बनाए रखना होगा, अन्यथा जिस श्रेणी में पात्रता आयेगी उस श्रेणी अनुसार विज्ञापन की पात्रता होगी।

वर्तमान में डी.ए.वी.पी. में सूचीबद्ध/ इम्‍पैनल्‍ड वेबसाइट की श्रेणी
वेबसाइट की श्रेणी	यूनिक यूजर संख्या	728 X 90 Pixels Banner Ad: (CPTI) (In Rs.)	300 X 250 Pixels Banner Ad: (CPTI) (In Rs.)	Fixed Banner (24 hours) (In Rs.)		Video Ads Per 5 seconds: (CPTI) (In Rs.)
श्रेणी (A )	50 लाख या उससे अधिक प्रतिमाह	डी.ए.वी.पी. द्वारा अनुमोदित दरें
श्रेणी (B )	50 लाख से 20 लाख प्रतिमाह	डी.ए.वी.पी. द्वारा अनुमोदित दरें
श्रेणी (C)	20 लाख से 2.5 लाख प्रतिमाह	डी.ए.वी.पी. द्वारा अनुमोदित दरें
जनसंपर्क संचालनालय द्वारा निर्धारित श्रेणी
वेबसाइट की श्रेणी	यूनिक यूजर संख्‍या	Fixed Banner Ads (24 hours) (in Rs.)			Fixed Video Ads (24 hours) (in Rs.)
श्रेणी (D )	1.5 लाख से अधिक 2.5 लाख तक प्रतिमाह	निविदा जारी कर दरों का निर्धारण किया जायेगा
श्रेणी (E )	50 हजार से अधिक 1.50 लाख तक प्रतिमाह
श्रेणी (F)	05 हजार से 50 हजार  तक प्रतिमाह

• (4):- पात्रता की पूर्ति करने वाली न्‍यूज वेबसाइट को अवसर, उपयोगिता, आवश्‍यकता और बजट उपलब्‍धता के दृष्टिगत एक बार में रू 01 लाख तक की सीमा में वर्ष में अधिकतम 06 बार विज्ञापन स्‍वीकृति का अधिकार आयुक्‍त/ संचालक जनसंपर्क को होगा। इससे अधिक राशि के किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रस्‍ताव/ पैकेज को उन दरों पर जो उचित समझी जाये, विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां राज्‍य शासन को होगी।
• (5):- शासन की नीतियों के प्रचार-प्रसार को प्रोत्‍साहित करने वाली वेबसाइट को प्रोत्‍साहन स्‍वरूप अतिरिक्‍त विज्ञापन देने का अधिकार राज्‍य शासन को होगा। यह प्रोत्‍साहन विज्ञापन एक वेबसाइट को साल में अधिकतम तीन बार तक दिया जा सकेगा, जिसकी विज्ञापन राशि वेबसाइट की यूनिक यूजर श्रेणी के अनुसार होगी।
• (6):- वेबसाइट सत्‍यापन हेतु आयुक्‍त/ संचालक के स्‍तर पर समिति गठित की जायेगी। यह समिति वेबसाइटों के विज्ञापन हेतु सत्‍यापन के उपरांत राज्‍य शासन/ आयुक्‍त जनसंपर्क विभाग के अनुमोदन के लिए प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत करेगी। समिति की बैठक प्रत्‍येक माह आयोजित होगी।
• (7) आवेदक को एक शपथ पत्र/ घोषणा पत्र प्रस्‍तुत करना होगा कि उसके द्वारा प्रस्‍तुत जानकरी का संपूर्ण उत्‍तरदायित्‍व स्‍वयं का होगा।
• (8):- वेबसाइट को ऑनलाइन विज्ञापन देने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा तथा सॉफ्टवेयर के माध्‍यम से वेबसाइट के पंजीयन से लेकर ऑनलाइन बिल जनरेशन सहित सभी प्रक्रियाएं पूरी की जायेगी।
• (9):- विज्ञापनों को वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
• (10):- विज्ञापन किसी भी मीडिया फॉर्मेट में दिया जाएगा जो कि रिसपॉनसिव भी होगा।
• (11):- वेबसाइट मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रतिदिन के आधार पर जारी किये गये विज्ञापनों की समीक्षा की जाएगी। मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इस संदर्भ में रिपोर्ट तैयार कर जनसंपर्क आयुक्‍त/ संचालक और संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी।
• (12):- समाचार पत्रों / पत्रिकाओं का वेब-आधारित प्रकाशन वेबसाइट पर विज्ञापन के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही समाचार पत्र-पत्रिकाओं (ई-पेपर) या वेबसाइट में से कोई एक ही विज्ञापन के लिये पात्र होगा।
• (13):- समय-समय पर एनालिटिक्‍स टूल और सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाएगा।
• (14):- शासन के किसी भी विभाग या शासन के स्‍वामित्‍व के निगम/ मंडल/ कंपनी/ सोसायटी/ कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्‍य वेबसाइट पर विज्ञापन प्राप्‍त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
• (15):- वेबसाइट पर विज्ञापन परिवार के एक ही सदस्‍य को ही दिया जा सकता है- आवेदक को ऐसा शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
• (16):- आयुक्‍त/ संचालक जनसंपर्क विभाग के पास किसी भी वेबसाइट पर विज्ञापन को स्‍वीकार करने या अस्‍वीकार करने, स्‍थायी / अस्‍थायी रूप से बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।
• (17):- आयुक्‍त/ संचालक जनसंपर्क विभाग को वेबसाइट पर किसी भी कंटेंन्‍ट (सामग्री), असत्‍य एवं भ्रामक जानकारी की समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार होगा।

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5. सोशल मीडिया/OTT प्‍लेटफॉर्म पर विज्ञापन की प्रक्रिया (Youtube, Facebook, Instragram, Twitter, HotStar, PrimeVideo, Zee5, SonyLiv etc) :-

• (5.1):- उपरोक्त प्लेटफॉर्म पर विभाग की आवश्यकता के आधार पर सीधे विज्ञापन दिए जा सकेंगे।
• (5.2):- जनसंपर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने के लिए मीडिया एजेंसियों को इम्पैनल किया जायेगा।
• (5.3):- जनसंपर्क विभाग खुली निविदा द्वारा मीडिया एजेंसियों को इम्पैनल करेगा।
• (5.4):- विभाग के बजट के अनुसार एजेंसी द्वारा ‍विज्ञापन का प्लान प्रस्ताव के रूप में विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
• (5.5):- एजेंसी विभाग के लिए सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के लिए समन्वय का काम करेंगी।
• (5.6):- विज्ञापन/ कैंपेन समाप्त हो जाने के बाद एजेंसी द्वारा डिटेल रिपोर्ट प्रदाय की जाएगी, जिसमें एड की समस्त गतिविधियों की जानकारी होगी।
• (5.7):- भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच द्वारा सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफार्म के संबंध में समय-समय पर प्रचलित होने वाले नियम मान्य होंगे।

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6. डिजिटल सिनेमा पर विज्ञापन की प्रक्रिया :-

• (6.1):- भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच द्वारा डिजिटल सिनेमा एजेंसी और मालिकों को जिस दर पर विज्ञापन दिये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा उसी दर पर विज्ञापन दिया जायेगा।
• (6.2):- ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच द्वारा वर्तमान में निर्धारित दरें प्रति सिनेमा प्रति शो 10 सेकंड के लिए निम्नानुसार है:
• (6.2.1):- 500 से अधिक क्षमता वाली स्क्रीन रू.18 / - प्रति 10 सेकंड प्रति स्पॉट / सिनेमा।
• (6.2.2):- 500 से कम क्षमता वाली स्क्रीन रू.15.6 / - प्रति 10 सेकंड प्रति स्पॉट / सिनेमा।
• (6.3):- डिजिटल सिनेमा एजेंसियों को कार्य का असाइनमेंट संबंधित विभाग की आवश्यकता अनुसार जनसंपर्क संचालनालय द्वारा तय किया जाएगा।

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7. समिति द्वारा परीक्षण :-

• (7.1):- ऐसे वेबसाइट / पोर्टल जिनका डीएव्हीपी में पंजीयन नहीं है उनको जनसंपर्क विभाग द्वारा इम्पैनल किया जायेगा। पोर्टल / वेबसाइट के इम्पैनलमेंट के लिए संचालनालय स्तर पर आयुक्त / संचालक द्वारा अपर संचालक / संयुक्त संचालक (विज्ञापन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। इस समिति की अनुशंसा पर आयुक्त / संचालक द्वारा इम्पैनलमेंट की कार्यवाही की जायेगी। इम्पैनलमेंट की अवधि एक वर्ष की होगी, जिसके नियमित अंतराल पर पुन: समीक्षा का अधिकार समिति को होगा। समीक्षा में उचित न पाए जाने पर संबंधित डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इम्पैनलमेंट समाप्त करने का अधिकार भी समिति को होगा। सामान्यतः इम्‍पैनलमेंट की शर्तों को पूर्ण करने वाले पोर्टल / वेबसाइट की समिति द्वारा इम्पैनलमेंट के लिए अनुशंसा की जायेगी।
• (7.2):- सूचीबद्धता के लिए वेब मीडिया की श्रेणियाँ संस्था के टर्न ओवर के आधार पर निर्धारित न होकर वेबसाइट के यूनिक यूजर अर्थात लोकप्रियता के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यदि कोई वेबसाइट डीएव्‍हीपी में सूचीबद्ध है, तो उसे सीधे ही उसी श्रेणी में सूचीबद्ध कर लिया जाएगा जब तक कि उसके मासिक यूनिक यूजर की संख्या के आधार पर नया मूल्यांकन न किया जाए।
• (7.3):- विभाग के विज्ञापन (बैनर / वीडियो) प्रथम स्क्रॉल में मुख पृष्ठ (होम पेज) के साथ-साथ मध्यप्रदेश के पेज, जिस पर मध्यप्रदेश से सम्बंधित खबरें होती हैं, पर भी एक साथ प्रकाशित करना होगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त/संचालक जनसंपर्क वेबसाइट्स के किसी भी अन्य स्थान पर विज्ञापन के प्रकाशन के निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
• (7.4):- विज्ञापनों को डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
• (7.5):- आयुक्त/संचालक जनसंपर्क विभाग को डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी कंटेन्ट (सामग्री) की सत्यता एवं भ्रामक जानकारी के संबंध में समीक्षा एवं उचित कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

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8. 8मॉनिटरिंग सेल/ प्रकोष्‍ठ

• (8.1):- डिजिटल विज्ञापनों की मॉनिटरिंग के लिये आयुक्‍त जनसंपर्क द्वारा एक मॉनि‍टरिंग सेल का गठन किया जायेगा। इस सेल में विभाग के अधिकारियों के साथ- साथ तकनीकी रूप से दक्ष व्‍यक्तियों को शामिल किया जाएगा।
• (8.2):- मॉनिटरिंग सेल द्वारा डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म को विज्ञापनों एवं वेबसाइटों की मॉनिटरिंग के बाद राज्‍य शासन/ आयुक्‍त जनसंपर्क विभाग के अनुमोदन के लिए प्रतिवदेन प्रस्तुत किया जाएगा।
• (8.3):- मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रतिदिन के आधार पर जारी किये गये विज्ञापनों की समीक्षा की जाएगी। मॉनिटरिंग सेल द्वारा वेबसाइट्स पर चलने वाले विज्ञापनों पर प्रतिदिन प्राप्त होने वाले (हिट्स) की प्रतिष्ठित डेटा टूल्स (गूगल एनालिटिक्स आदि) द्वारा समीक्षा जाएगी।
• (8.4):- मॉनिटरिंग सेल द्वारा समय-समय पर एनालिटिक्‍स टूल और सॉफ्टवेयर के माध्‍यम से वेबसाइट के यूनिक यूजर डाटा का सत्‍यापन किया जाएगा।
• (8.5):- आयुक्त/संचालक जनसंपर्क विभाग को डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी कंटेन्ट (सामग्री) की सत्यता एवं भ्रामक जानकारी के संबंध में समीक्षा एवं उचित कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

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9. अपात्रता

• (9.1):-शासन के किसी भी विभाग या शासन के स्वामित्व के निगम/ मंडल/ कंपनी/ सोसायटी कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य वेबसाइट पर विज्ञापन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
• (9.2):- वेबसाइट पर विज्ञापन परिवार के एक ही सदस्य को ही दिया जा सकता है- आवेदक को ऐसा शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।
• (9.3):- आयुक्त/संचालक जनसंपर्क विभाग के पास किसी भी डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए विज्ञापन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, स्थायी / अस्थायी रूप से बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।

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10. सूची से पृथक्करण

विभाग द्वारा सूचीबद्ध डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म का निम्नलिखित कारणों के आधार पर इंम्‍पैनलमेंट समाप्‍त किया जा सकेगा:

• (10.1):-पत्रकारिता के स्‍थापित मूल्‍यों के विरूद्ध अश्‍लील, झूठे, मनगढ़ंत/ किसी संस्‍था या व्‍यक्ति को झूठे आधार पर बदनाम करने वाले समाचारों को प्रकाशित/ प्रदर्शित करने वाले डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म को समिति की अनुशंसा पर इम्‍पैनल्‍ड सूची से बाहर किया जा सकेगा।
• (10.2):-इन मापदंडों के बिन्‍दु क्र 3.13 एवं 9.2 के संबंध में डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म संचालक द्वारा जनसम्पर्क विभाग को शपथ-पत्र/ एफिडेविट/ अंडरटेकिंग प्रदाय करना होगी।
• (10.3):- विभागीय जाँच में संबंधित डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म की न्यूनतम यूनिक यूजर या सशुल्क ग्राहकी विवरण गलत प्रमाणित होने पर।
• (10.4):-संबंधित डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म के स्वामी /मुद्रक /प्रकाशक /संपादक के अनैतिक, देशद्रोही, आतंकवादी एवं समाज विरोधी अपराध का दोषी सिद्ध पाए जाने पर।
• (10.5):-संबंधित डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म के संबंध में यह प्रमाणित होने पर कि उसने गलत तथ्य प्रस्तुत करके कोई भी विज्ञापन प्राप्त किया है।
• (10.6):-डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर राष्ट्रविरोधी, असामाजिक और अश्लील सामग्री पाए जाने पर।
• (10.7):-किसी भी डिजिटल/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर समाचार के प्रकाशन अथवा किसी भी अन्य विवाद पर आईटी एक्ट (साइबर एक्ट) 2000 तथा 2008 के प्रावधानों के उल्लंघनों की शिकायत पर पुलिस एवं साइबर सेल द्वारा प्रतिकूल जाँच प्राप्त होने पर।
• (10.8):-सूचना प्रौद्योगिकी (मध्‍यवर्ती संस्‍थानों के लिए दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के अपालन की दशा में।

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11. देयक

• (11.1):-वेबसाइट को जारी आदेश के अंतिम दिन से 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन एवं भौतिक बिल जनसंपर्क संचालनालय में जमा करने होंगे।
• (11.2):-11.2डिजिटल न्यूज वेबसाइट्स पर प्रकाशित विज्ञापन का स्क्रीनशॉट (जिन पृष्ठों पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है) जनसंपर्क संचालनालय के सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

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12. इम्पैनलमेंट के लिए आवश्यक दस्तावेज़

• (12.1):-एजेंसी/फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।
• (12.2):-वेबसाइट के डोमेन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र ।
• (12.2):-पैन कार्ड (व्यक्ति के मामले में)।
• (12.2):-GST नंबर (एजेंसी/फर्म के मामले में)।

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13.विवाद समाधान/अधिकार क्षेत्र

किसी भी डिजिटल/सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म/ वेबसाइट के विज्ञापन विवाद पर आयुक्‍त जनसंपर्क द्वारा साधिकार विचार किया जाएगा। आयुक्‍त जनसंपर्क का निर्णय सर्व संबंधितों पर बाध्‍यकारी होगा।

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14. व्‍याख्‍या

• (14.1):-‘’डिजिटल/ सोशल मीडिया पर विज्ञापन के मापदंड’’ के आदेश के किसी भी प्रावधान के स्‍पष्‍टीकरण एवं व्‍याख्‍या के लिए आयुक्‍त जनसंपर्क को अधिकृत माना जाएगा।
• (14.2):-न्‍यूज वेबसाइट/ सोशल/ डिजिटल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर विज्ञापन प्रदर्शन के समय आपत्ति जनक सामग्री के प्रस्तुतिकरण पर विज्ञापन आदेश स्‍वत: निरस्‍त माना जायेगा एवं संबंधित संस्‍था को तत्‍काल ही विज्ञापन हटाया जाना अनिवार्य होगा।

(डॉ0 एच0 एल0 चौधरी)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग

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